काठमाण्डाै – कोभिड-१९ महामारीयता निरन्तर मन्दी झेलिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा यस वर्ष केही सुधारका सङ्केत देखिए पनि समग्र स्थिति भने अझै शिथिल अवस्थामै छ । वृद्धिदरमा आंशिक सुधार भए पनि आर्थिक पुनरुत्थानले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

प्रमुख आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा सामान्य सुधार देखिए पनि गुणात्मक रूपमा अर्थपूर्ण प्रगति हासिल हुन सकेको देखिँदैन । खासगरी बाह्य क्षेत्रका सूचक केही सन्तुलित देखिएकामा आन्तरिक आर्थिक संरचना, विशेषगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलगायत क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन् । आन्तरिक मागको स्थायी सङ्कुचनले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको र ब्याजदरसमेत घटेको छ । कर्जाको प्रवाह अपेक्षाकृत रूपमा सुस्त छ । लगानीको वातावरण मापन गर्ने सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा 'डबल बी माइनस' अङ्क प्राप्त गर्नु नेपालका लागि यस वर्ष उपलब्धिपूर्ण रह्यो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । वर्ष समीक्षा : २०८१ का लागि राष्ट्रिय समाचार समितिले महत्त्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम र उपलब्धि समट्ने प्रयास गरेको छ ।

देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन : प्रक्रिया

शुरू भएको झन्डै ६ वर्षपछि नेपालले आफ्नो सार्वभौम साख मूल्याङ्न (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न गर्‍याे । पहिलो पटक गरिएको क्रेडिट रेटिङमा नेपालले 'डबल बी माइनस' (बीबी माइनस) अङ्क पायो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र बाह्य ऋण भित्र्याउँदा लगानीकर्ताले खोज्ने महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा क्रेडिट रेटिङ पर्दछ । यो रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुदृढ रहेको र लगानीमैत्री वातावरण रहेको देखाएको छ ।

विश्वका ३० भन्दा बढी देशमा वित्तीय सूचनासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको रेटिङ एजेन्सी 'फिच रेटिङ' ले नेपालको साखको स्वतन्त्र आँकलनपछि भनेको छ, ‘नेपालको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात सुविधाजनक अवस्थामा छ । नेपालले राखेको लक्षित आर्थिक वृद्धि र राजश्व सुदृढीकरणबाट यो अनुपात अहिलेकै अवस्थामा कायम रहन सक्छ । ऋण भार सहनशीलता र बाह्य क्षेत्र राम्रो छ ।’

नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानूनको कार्यान्वयनमा चुक्दा यस वर्ष एफएटीएफको खैरो सूचीमा नेपाल परेको छ । गएकाे फेब्रुअरी २१ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफ बैठकमा नेपालको संरचनागत र व्यावहारिक कमजोरीका कारण यो निर्णय गरिएको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाए पनि अनुसन्धान, अभियोजन र नियमन प्रभावकारी नभएकाले एफएटीफले पुनः 'ग्रे लिस्ट' मा राखेको हो । नेपाल यसअघि २०१४ मा यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।

नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि दिइएकामा सुधार पर्याप्त नभएकाले अन्ततः खैरो सूचीमा परेको हो । मुख्य कमजोरीमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमन कमजोर भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च देखिनु, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानी 'ट्याकिङ' गर्न नसक्नु, अनुसन्धान र अभियोजन फितलो हुनु, कानूनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनु तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुनुलगायत कारण समावेश छन् ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन

यस वर्षको शुरूमा नेपालले काठमाण्डाैमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको थियो । गएकाे वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न सम्मेलनमा डाटा सेन्टर, होटल, पर्यटन, व्यापार, जलविद्युत्, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लगायतका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यका लागि एक दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए ।

झन्डै ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको यो सम्मेलनको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । साथै विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणालीको शुरुआत तथा रेमिट हाइड्रो परियोजना अघि बढाउने सम्झौता पनि सम्मेलनको विशेष पक्ष रह्यो । यसबाट नेपालले आफूलाई लगानीको उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋणको भारी

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदन अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र झन्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । याे जीडीपीको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ । गएकाे फागुन मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको छ ।

अहिलेसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जीडीपीमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३ दशमलव ०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

१६औं योजना कार्यान्वयन

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ १६औं योजनाको आधार वर्ष हो । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) चालू आवदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो आवधिक योजनामा केही महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २ हजार ४१३ पुर्‍याउने लक्ष्य यो आवधिक योजनाको लक्ष्य हो ।

योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने, उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा ० दशमलव ६५० अङ्क हासिल गर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ७८ पुर्‍याउनेलगायत महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।

सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च

नेपाली बजारमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै बढी पुगेर कीर्तिमान कायम गरेको छ । आज (चैत २९ गते) सुन प्रतितोला १ लाख ८५ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएर अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो ।

सहकारी प्राधिकरण गठन

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सरकारले गएकाे पुस १४ गते ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ ल्याउँदै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि कानूनी आधार तयार पारेको थियो । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो प्राधिकरण गठन गरिएको हो ।

यसअघि गएकाे जेठ १५ गते सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित याे समितिले गएकाे भदौ ३१ गते आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाएको थियो ।

आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गएकाे फागुनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५७ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यही अवधिमा कुल वस्तु आयात ११ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै खुद सेवा आय ७५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा रेमिट्यान्स ९ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै यो अवधिमा चालू खाता १ खर्ब ८० अर्ब ८ करोड र शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । खुद पूँजीगत ट्रान्सफर ६ अर्ब ४१ करोड रहँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबर भित्रिएको छ ।

गएकाे असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ८ प्रतिशतले वृद्धि भई गएकाे फागुन मसान्तमा २४ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ८ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ दशमलव २ महिनाको वस्तु आयात र १४ दशमलव ३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च ८ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये चालू खर्च ५ खर्ब ८४ अर्ब १३ करोड, पूँजीगत खर्च ८२ अर्ब ३४ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

पछिल्लो ८ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ७७ अर्ब २३ करोडले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०८० साल फागुनमा २ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेकामा गएकाे फागुनमा ३ प्रतिशत पुगेको छ ।

गएकाे फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ६ दशमलव ३४ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ८ दशमलव ४२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ९ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ८ दशमलव ७७ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १० दशमलव ७१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १२ दशमलव ३३ प्रतिशत छ ।

गएकाे फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४ दशमलव ५४, विकास बैंकको ५ दशमलव ३२ र वित्त कम्पनीको ६ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । पूँजीबजारको अवस्था हेर्दा २०८० साल फागुन मसान्तमा २ हजार १०८ दशमलव ७३ रहेको नेप्से सूचकाङ्क गएकाे फागुन मसान्तमा २ हजार ७३६ दशमलव ४९ कायम भएको छ । गएकाे फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पूँजीकरण ४५ खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

अहिलेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या २६८ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीमध्ये १३० बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ७ अन्य समूहका रहेका छन् ।

विश्व अर्थतन्त्र थलिएको वर्ष

यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि फलिफाप रहेन । युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतारचढावलगायत कारणले विभिन्न देशका अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भए । आपूर्ति शृङ्खला खलबलिँदा खाद्य सङ्कट, ऊर्जा तथा पेट्रोलियम सङ्कटलगायतको सामना मानव जगतले गर्नुपर्‍याे ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधानलगायत कारणले मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त देखियो । यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र, राजनीति र प्रविधिमा गहिरो परिवर्तन ल्याउने वर्षका रूपमा रह्यो ।

भूराजनीतिक तनाव, जलवायु सङ्कट, मुद्रास्फीति र वित्तीय अस्थिरताले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारे । युक्रेन–रुस युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता र अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ तरङ्ग ल्यायो । अमेरिकाले विभिन्न देशका सामानमा भन्सार महसूल बढाएपछि त्यसको प्रभाव विश्वबजारमा देखिएको छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकास, फिनटेकको वृद्धि र क्रिप्टोकरेन्सी बजारको उत्कर्षले यस वर्ष विश्वको आर्थिक परिदृश्यमा नवीन सम्भावना देखायो । यद्यपि सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्र कमजोर वृद्धिदरको शिकार बन्यो । धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकहरूले कडाइपूर्ण मौद्रिक नीति अपनाउँदा वित्तीय बजारमा अस्थिरता देखियो । ब्रिक्स राष्ट्रहरूको १६औंं सम्मेलनमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटाउने पहलबारे छलफल गरे । तर ब्रिक्स राष्ट्रहरूले डलरको विकल्प खोज्ने प्रयास गरेमा व्यापार प्रतिबन्धलगायतका सामनाको चेतावनी ट्रम्पले निरन्तर दिइरहेका छन् ।

सन् २०२४ मा फिनटेक क्षेत्रमा ठूलो विकास देखियो । ब्लकचेन र स्टेबलकोइन प्रविधिले अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई पारदर्शी, छिटो र सस्तो बनायो । डिजिटल वालेट, 'ओपन बैंकिङ', कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग र ई–कमर्स भुक्तानी सेवाहरूले वित्तीय सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित समस्याको निराकरण हुन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजराइल–हमास तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् । इजराइल र हमास समूहबीचको युद्ध तथा हुथी विद्रोहीले 'रेड सी' मा गरेको आक्रमणका कारण पनि विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा केही अवरोध देखिएको हो ।